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राज्यसभा में महाराष्ट्र के 63% सांसद दागी
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एडीआर रिपोर्ट में खुलासा : उच्च सदन के 31% सांसदों के खिलाफ हैं आपराधिक मामले
वेबडेस्क. नई दिल्ली. महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)-नेशनल इलेक्शन वाच की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें ये खुलासा किया गया है कि राज्यसभा में महाराष्ट्र के 19 में से 12 यानी 63% सदस्य दागी हैं. इन्होंने अपने-अपने हलफनामों में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों में से 31% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर ने वर्तमान 233 राज्यसभा सदस्यों में से 226 के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और उनकी वित्तीय और उनसे जुड़ी अन्य जानकरियों की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है.
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2 सांसदों पर हत्या का मुकदमा भी
रिपोर्ट के मुताबिक 226 सदस्यों में 71 यानी 31% ने अपने हलफनामों में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है जबकि 37 यानी 16% ने गंभीर आपराधिक मामले होने की पुष्टि की है. राज्यसभा के दो सदस्यों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले दर्ज होने की घोषणा की है जबकि चार सदस्य ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है.
वेणुगोपाल पर दुष्कर्म से जुड़ा मामला भी
रिपोर्ट में कहा गया कि चार सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घोषित किए हैं. इनमें से एक राजस्थान से कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल हैं, जिन्होंने हलफनामे में बलात्कार से जुड़ा एक मामला (आईपीसी की धारा 376) होने की घोषणा की है.
राज्यसभा के 87% सदस्य है करोड़पति
वर्तमान राज्यसभा में एक सीट खाली है. दो सांसदों की जानकारी की समीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि उनके हलफनामे उपलब्ध नहीं थे और जम्मू एवं कश्मीर की चार राज्यसभा सीटें अभी तक अपरिभाषित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 226 सदस्यों में 197 यानी 87 % करोड़पति हैं और राज्यसभा सदस्यों की औसत संपत्ति 79.54 करोड़ रुपये हैं.
किस पार्टी में कितने दागी
1.राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के छह राज्यसभा सांसदों में से में से पांच (83 %).
2. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पांच में से चार (80 %).
3. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चार में दो (50 %).
4. कांग्रेस के 31 में से 12 (39 %)
5. वाईएसआर कांग्रेस के 9 में से 3 (33 %).
6. आम आदमी पार्टी (आप) के 10 में से 3 (30 %)
7. तृणमूल कांग्रेस के 13 में से तीन (23 %).
( एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक)
राजद के 50 फीसदी सदस्यों पर गंभीर आरोप
रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के 85 में से 11 (11%) , कांग्रेस के 31 में आठ ( 26%) , तृणमूल कांग्रेस के 13 में से एक यानी (8%) , राजद के छह में से तीन (50%) , माकपा के पांच से 2 (40%) , आप के 10 में से 1 यानी (10%) वाईएसआर कांग्रेस के नौ में से 3 ( 33%) और राकांपा के चार में 1 (25%) सदस्यों ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख किया है.
यूपी के 31 सदस्यों पर आपराधिक मामले घोषित
राज्यवार आंकड़े देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 में से सात यानी 23 प्रतिशत, महाराष्ट्र के 19 में से 12 यानी 63 प्रतिशत, तमिलनाडु के 18 में से छह यानी 33 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल के 16 में से तीन यानी 19 प्रतिशत, केरल के नौ में से छह यानी 67 प्रतिशत और बिहार के 16 में से 10 यानी 63 प्रतिशत सदस्यों ने अपने-अपने हलफनामों में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
बागी भी हो सकते हैं दागी
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर), 2020 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के कुल 275 विधायकों में से 176 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसमें से 110 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे जबकि, तीन विधायकों के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा 14 विधायकों पर हत्या का प्रयास करने का मुकदमे भी दर्ज हैं. भाजपा के विधायकों पर सबसे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. भाजपा के 65, शिवसेना के 41 और कांग्रेस के 26 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. नए मुख्यमंत्री पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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कहीं बाहर जाने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें
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63 डिपो बंद, यात्री बेहाल
एसटी कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल जारी
मुंबई, वेब डेस्क,महाराष्ट्र खबर24. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारी मंगलवार से वेतन वृद्धि करने और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है. यह हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहने से परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं. खासकर गणेश उत्सव से पहले हुई इस हड़ताल से लाखों यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और राज्य क्षेत्र के अपने समकक्षों के समान वेतनमान समायोजन की मांग कर रहे हैं.
त्योहार स्पेशल बसें भी बंद
एमएसआरटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 11 ट्रेड यूनियनों की कार्य समिति द्वारा आहूत हड़ताल के कारण निगम के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो पूरी तरह बंद रहे और 73 बस डिपो आंशिक रूप से बंद रहे, जबकि शेष 115 पूरी तरह संचालित रहे. हड़ताल के कारण राज्य भर में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. नियमित सेवाओं के अलावा, एमएसआरटी की गणेश उत्सव के लिए विशेष बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है. एमएसआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न समूहों द्वारा बुक की गईं 4,300 सेवाओं सहित कुल पांच हजार अतिरिक्त ‘त्यौहार विशेष बसें’ तीन से सात सितंबर के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर खंडों से संचालित करने की योजना थी. बुधवार को एक हजार से अधिक ऐसी बसें कोंकण के लिए रवाना होने वाली थीं.एमएसआरटीसी प्रशासन ने कहा कि एक औद्योगिक अदालत ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है. निगम ने स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी पर आने के इच्छुक कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें तथा ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें. हड़ताल के प्रभाव को देखते हुए, एमएसआरटीसी निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों पर चालकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है.
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लाडली बहिनों की ‘सीक्रेटस’ लीक
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धुले में गोपनीय जानकारी की लिस्ट आई सामने
डॉ. एस. शर्मा, नागपुर.विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एमपी की तर्ज पर लाडकी बहिन योजना शुरू की है. लेकन यह योजना विवादों में फंसती जा रही है. स्कीम को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है.
धुले महा नगर पालिका में इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की गोपनीय जानकारी लीक हो गई है. मनपा के एक वार्ड की लिस्ट लीक हुई है जिसमें बहनों की सभी व्यक्तिगत जानकारयों का उल्लेख है. बता दें कि इस योजना के लिए भरवाए जा रहे फार्म में लाडकी बहनों का पूरा डाटा मांगा जा रहा है. जिसमें उनका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, ससुराल का नाम, पता आदि सभी व्यक्तिगत व गोपनीय जानकारी हैं. शिवसेना ठाकरे समूह के प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि यह इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
आईटी कानूनों का उल्लंघन
शिवसेना ठाकरे समूह के प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है. सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए एप्लीकेशन में गोपनीय जानकारी साझा करना आईटी कानूनों की धारा 43, 71,व 72 का उल्लंघन है. इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
विपक्ष को मिला मुद्दा
विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोर तिवारी का कहना है कि आईटी कानूनों की धाराओं के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए दंड या मुआवजे का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के नाम कानूनी नोटिस जारी किया है. इस मामले की पूरी जांच करने और मुआवजा देने की मांग की है.
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लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी
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12 दिन में आएगा खाते में पैसा
वेब डेस्क,मुंबई, महाराष्ट्र खबर 24.महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से लाड़ली बहन योजना पर बड़ी राहत मिली है. माझी लाड़की बहिन योजना (लाडली बहन योजना) को चुनौती देते हुए नवी मुंबई स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि योजना राजनीति से प्रेरित है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और यह एक ऐसी योजना है, जिसकी मांग नहीं की गई.याचिकाकर्ता के अनुसार यह योजना समाज में भेदभाव पैदा करेगी. हालांकि, इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है.
हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार लाड़ली बहन योजना के प्रचार में जुटे हुए हैं. उन्होंने 2 अगस्त को कहा था कि सरकार एक साल से मुख्यमंत्री योजना को शुरू करने की योजना बना रही थी. यह योजना हमेशा के लिए जारी रहेगी.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके विरोधी चाहे इस संबंध में कितना भी प्रया कर लें, लेकिन यह योजना हमेशा जारी रहने वाली है. इस योजना की पहली दो किस्तें रक्षाबंधन से पहले डीबीटी के माध्यम से बहनों के खातों में जाएगी.
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