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मराठाओं पर बरसीं लाठियां
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जालना में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ हिंसक
पुलिस ने की हवाई फायरिंग
पथराव में 12 पुलिसकर्मी घायल
जालना. अंतरावली सराती में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठीचार्ज किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। पथराव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर यहां पिछले चार दिनों से अनशन चल रहा है।
ऐसे शुरू हुई हिंसा
29 अगस्त से आरक्षण की मांग को लेकर मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारांगे समेत 10 लोग धरने पर बैठे थे।
पुलिस ने गुरुवार रात उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। लेकिन इस कोशिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया।
शुक्रवार दोपहर फिर जब पुलिस ने अनशनकारियों को उठाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस हो गई।
इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन विरोध करने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया।
इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं।
वाहनों में लगाई आग
इस बीच खबरें आ रही हैं कि धुले-सोलापुर हाईवे पर कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है। बीड़ में भी बंद बुलाया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है।
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फडणवीस पर भड़के शरद पवार
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री देवेंद्र फड़णवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियों से हमला किया है। एक बार चर्चा हो गई तो बल प्रयोग की जरूरत नहीं होती। पवार ने आगे कहा कि राज्य के गृह मंत्री की कुछ तत्वों के प्रति भावनाएं पुलिस की कार्रवाई में देखी जा सकती हैं। पुलिस को क्या दोष दें? पुलिस को ऊपर से ऐसे निर्देश मिले और उन्होंने कार्रवाई की।इससे पुलिस और युवाओं के बीच अनावश्यक कटुता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और उन लोगों की है जो गृह मामलों के प्रभारी हैं।
बेशर्मी की पराकाष्ठा ; आदित्य
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किये जाने के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के विधायक और नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अपने ही अधिकारों के लिए आंदोलन करना मुश्किल हो गया है, आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई है! लेकिन महाराष्ट्र इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा, बदलाव अवश्यंभावी है।
किसने, क्या कहा
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से घटना की जानकारी ली है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। -एकनाथ शिंदे (सीएम)
यह कृत्य बेहद निंदनीय है और गृह मंत्री को तुरंत खुलासा करना चाहिए कि यह सब किसके आदेश पर किया गया, अन्यथा आपको समाज के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। – संभाजी राजे छत्रपति
मैं जालना में मनोज जारांगे पाटिल के चल रहे विरोध प्रदर्शन को अमानवीय तरीके से कुचलने की राज्य सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। वीडियो में ज्यादती साफ नजर आ रही है। – अशोक चव्हाण (पूर्व सीएम)
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कहीं बाहर जाने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें
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63 डिपो बंद, यात्री बेहाल
एसटी कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल जारी
मुंबई, वेब डेस्क,महाराष्ट्र खबर24. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारी मंगलवार से वेतन वृद्धि करने और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है. यह हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहने से परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं. खासकर गणेश उत्सव से पहले हुई इस हड़ताल से लाखों यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और राज्य क्षेत्र के अपने समकक्षों के समान वेतनमान समायोजन की मांग कर रहे हैं.
त्योहार स्पेशल बसें भी बंद
एमएसआरटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 11 ट्रेड यूनियनों की कार्य समिति द्वारा आहूत हड़ताल के कारण निगम के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो पूरी तरह बंद रहे और 73 बस डिपो आंशिक रूप से बंद रहे, जबकि शेष 115 पूरी तरह संचालित रहे. हड़ताल के कारण राज्य भर में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. नियमित सेवाओं के अलावा, एमएसआरटी की गणेश उत्सव के लिए विशेष बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है. एमएसआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न समूहों द्वारा बुक की गईं 4,300 सेवाओं सहित कुल पांच हजार अतिरिक्त ‘त्यौहार विशेष बसें’ तीन से सात सितंबर के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर खंडों से संचालित करने की योजना थी. बुधवार को एक हजार से अधिक ऐसी बसें कोंकण के लिए रवाना होने वाली थीं.एमएसआरटीसी प्रशासन ने कहा कि एक औद्योगिक अदालत ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है. निगम ने स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी पर आने के इच्छुक कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें तथा ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें. हड़ताल के प्रभाव को देखते हुए, एमएसआरटीसी निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों पर चालकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है.
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लाडली बहिनों की ‘सीक्रेटस’ लीक
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धुले में गोपनीय जानकारी की लिस्ट आई सामने
डॉ. एस. शर्मा, नागपुर.विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एमपी की तर्ज पर लाडकी बहिन योजना शुरू की है. लेकन यह योजना विवादों में फंसती जा रही है. स्कीम को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है.
धुले महा नगर पालिका में इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की गोपनीय जानकारी लीक हो गई है. मनपा के एक वार्ड की लिस्ट लीक हुई है जिसमें बहनों की सभी व्यक्तिगत जानकारयों का उल्लेख है. बता दें कि इस योजना के लिए भरवाए जा रहे फार्म में लाडकी बहनों का पूरा डाटा मांगा जा रहा है. जिसमें उनका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, ससुराल का नाम, पता आदि सभी व्यक्तिगत व गोपनीय जानकारी हैं. शिवसेना ठाकरे समूह के प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि यह इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
आईटी कानूनों का उल्लंघन
शिवसेना ठाकरे समूह के प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है. सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए एप्लीकेशन में गोपनीय जानकारी साझा करना आईटी कानूनों की धारा 43, 71,व 72 का उल्लंघन है. इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
विपक्ष को मिला मुद्दा
विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोर तिवारी का कहना है कि आईटी कानूनों की धाराओं के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए दंड या मुआवजे का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के नाम कानूनी नोटिस जारी किया है. इस मामले की पूरी जांच करने और मुआवजा देने की मांग की है.
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लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी
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12 दिन में आएगा खाते में पैसा
वेब डेस्क,मुंबई, महाराष्ट्र खबर 24.महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से लाड़ली बहन योजना पर बड़ी राहत मिली है. माझी लाड़की बहिन योजना (लाडली बहन योजना) को चुनौती देते हुए नवी मुंबई स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि योजना राजनीति से प्रेरित है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और यह एक ऐसी योजना है, जिसकी मांग नहीं की गई.याचिकाकर्ता के अनुसार यह योजना समाज में भेदभाव पैदा करेगी. हालांकि, इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है.
हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार लाड़ली बहन योजना के प्रचार में जुटे हुए हैं. उन्होंने 2 अगस्त को कहा था कि सरकार एक साल से मुख्यमंत्री योजना को शुरू करने की योजना बना रही थी. यह योजना हमेशा के लिए जारी रहेगी.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके विरोधी चाहे इस संबंध में कितना भी प्रया कर लें, लेकिन यह योजना हमेशा जारी रहने वाली है. इस योजना की पहली दो किस्तें रक्षाबंधन से पहले डीबीटी के माध्यम से बहनों के खातों में जाएगी.
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