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Budget 2022 / किसानों को साधने की कोशिश
वित्तमंत्री अजित पवार ने पेश किया महाराष्ट्र सरकार का बजट
वेब डेस्क. मुंबई.राज्य के वित्तमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को बजट पेश किया। इससे पहले गुरूवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। बजट में किसानों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की गईं हैं।
कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23 हजार 888 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी अहमियत दी गई है।स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 हजार 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मानव संसाधन, संचार और उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
किसे, क्या मिला
किसान :
- भू-विकास बैंकों के 34 हजार 788 किसानों का एक करोड़ रुपए का कर्ज माफ। इससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा। कर चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला अनुदान 50 हज़ार से बढ़ाकर 75 हजार ।
- किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाने 60 हजार कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
- दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के नाम पर वसमत में एग्रिकल्चर रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा।पंडित रमाबाई स्मृति शताब्दी महिला उद्यमी योजना का अमल, मुंबई-पुणे, नागपुर में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हेरिटेज वॉक के लिए निधि के लिए नई योजनाएं।
- महिला किसानों के लिए कृषि योजनाओं के फंड में 30 से 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।
व्यापारी:
- लेट फीस स्कीम 2022 के तहत 10 हजार के वैट विवाद को माफ़ करने का फैसला लिया गया है। इससे एक लाख छोटे व्यापारियों को राहत। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक के विवाद को सिर्फ 2 लाख रुपए जमा कर खत्म किया जा सकेगा।
- राज्य में आयातित सोने-चांदी की डिलीवरी ऑर्डर दस्तावेजों पर स्टांप 0.1% के स्टांप शुल्क को माफ़ कर दिया गया है।
शिक्षा :
- स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 2हज़ार 354 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानधन में 1100 से 2500 तक की बढ़ोतरी का प्रावधान।
- मुंबई विश्वविद्यालय में लता मंगेशकर को समर्पित एक संगीत विद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित।
- कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ रुपये की निधि आवंटित। हवेली में संभाजी राजे महाराज का स्मारक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। हिंगोली में कृषि अनुसंधान केंद्र ।
स्वास्थ्य:
- कोरोना से विधवा हुई महिलाओं के लिए रमाबाई महिला उद्योग योजना। विशेष योजना के लिए 15215 करोड़ रुपए का प्रावधान ।
- 16 जिलों में 100 बेड्स वाले महिलाओं के अस्पताल शुरू किए जाने की योजना।
आम लोग:
- बढ़ती ईंधन की कीमतों के बीच सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाकर राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार ने 13.5% टैक्स को घटाकर अब तीन प्रतिशत कर दिया है।
- यह टैक्स घटाए जाने की वजह से सरकारी तिजोरी पर 800 से 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
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63 डिपो बंद, यात्री बेहाल
एसटी कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल जारी
मुंबई, वेब डेस्क,महाराष्ट्र खबर24. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारी मंगलवार से वेतन वृद्धि करने और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है. यह हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहने से परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं. खासकर गणेश उत्सव से पहले हुई इस हड़ताल से लाखों यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और राज्य क्षेत्र के अपने समकक्षों के समान वेतनमान समायोजन की मांग कर रहे हैं.
त्योहार स्पेशल बसें भी बंद
एमएसआरटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 11 ट्रेड यूनियनों की कार्य समिति द्वारा आहूत हड़ताल के कारण निगम के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो पूरी तरह बंद रहे और 73 बस डिपो आंशिक रूप से बंद रहे, जबकि शेष 115 पूरी तरह संचालित रहे. हड़ताल के कारण राज्य भर में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. नियमित सेवाओं के अलावा, एमएसआरटी की गणेश उत्सव के लिए विशेष बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है. एमएसआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न समूहों द्वारा बुक की गईं 4,300 सेवाओं सहित कुल पांच हजार अतिरिक्त ‘त्यौहार विशेष बसें’ तीन से सात सितंबर के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर खंडों से संचालित करने की योजना थी. बुधवार को एक हजार से अधिक ऐसी बसें कोंकण के लिए रवाना होने वाली थीं.एमएसआरटीसी प्रशासन ने कहा कि एक औद्योगिक अदालत ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है. निगम ने स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी पर आने के इच्छुक कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें तथा ऐसी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें. हड़ताल के प्रभाव को देखते हुए, एमएसआरटीसी निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों पर चालकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है.
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लाडली बहिनों की ‘सीक्रेटस’ लीक
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धुले में गोपनीय जानकारी की लिस्ट आई सामने
डॉ. एस. शर्मा, नागपुर.विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एमपी की तर्ज पर लाडकी बहिन योजना शुरू की है. लेकन यह योजना विवादों में फंसती जा रही है. स्कीम को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है.
धुले महा नगर पालिका में इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की गोपनीय जानकारी लीक हो गई है. मनपा के एक वार्ड की लिस्ट लीक हुई है जिसमें बहनों की सभी व्यक्तिगत जानकारयों का उल्लेख है. बता दें कि इस योजना के लिए भरवाए जा रहे फार्म में लाडकी बहनों का पूरा डाटा मांगा जा रहा है. जिसमें उनका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, ससुराल का नाम, पता आदि सभी व्यक्तिगत व गोपनीय जानकारी हैं. शिवसेना ठाकरे समूह के प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि यह इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
आईटी कानूनों का उल्लंघन
शिवसेना ठाकरे समूह के प्रवक्ता किशोर तिवारी का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है. सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए एप्लीकेशन में गोपनीय जानकारी साझा करना आईटी कानूनों की धारा 43, 71,व 72 का उल्लंघन है. इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.
विपक्ष को मिला मुद्दा
विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोर तिवारी का कहना है कि आईटी कानूनों की धाराओं के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए दंड या मुआवजे का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के नाम कानूनी नोटिस जारी किया है. इस मामले की पूरी जांच करने और मुआवजा देने की मांग की है.
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लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी
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12 दिन में आएगा खाते में पैसा
वेब डेस्क,मुंबई, महाराष्ट्र खबर 24.महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट से लाड़ली बहन योजना पर बड़ी राहत मिली है. माझी लाड़की बहिन योजना (लाडली बहन योजना) को चुनौती देते हुए नवी मुंबई स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया था कि योजना राजनीति से प्रेरित है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और यह एक ऐसी योजना है, जिसकी मांग नहीं की गई.याचिकाकर्ता के अनुसार यह योजना समाज में भेदभाव पैदा करेगी. हालांकि, इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है.
हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार लाड़ली बहन योजना के प्रचार में जुटे हुए हैं. उन्होंने 2 अगस्त को कहा था कि सरकार एक साल से मुख्यमंत्री योजना को शुरू करने की योजना बना रही थी. यह योजना हमेशा के लिए जारी रहेगी.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके विरोधी चाहे इस संबंध में कितना भी प्रया कर लें, लेकिन यह योजना हमेशा जारी रहने वाली है. इस योजना की पहली दो किस्तें रक्षाबंधन से पहले डीबीटी के माध्यम से बहनों के खातों में जाएगी.
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