बोम्मई की दादागिरी को रोके सरकार

महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा सीमा विवाद का मामला

नागपुर.सोमवार से महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों का विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र नागपुर में हो रहा है तो वहीं कर्नाटक सरकार का विधानसभा सत्र बेलगाम में हो रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा दोनों विधानसभाओं में गूंजा.

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष  अजीत पवार ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई  की दादागिरी को बंद करने के लिए शिंदे – फडणवीस सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए. उन्होंने ख़ास तौर से महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधियों को बेलगाम जाने से रोकने का मुद्दा उठाया.उन्होंने कहा कि सांसद माने को कर्नाटक के बेलगावी में प्रवेश करने से रोक दिया गया. आखिर इतना सब कुछ होने पर भी शिंदे – फडणवीस सरकार कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है?

बेलगाम में बवाल

इधर कर्नाटक विधानसभा का सत्र भी 19 दिसंबर 2022 से बेलगाम में शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस दिन भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने बेलगाम में महा मेला आयोजित किया है। इस भव्य सभा के लिए महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्हें बेलगाम जाने से रोक दिया गया।महाराष्ट्र के किसी भी नेता को वहां जाने से रोकने के लिए सीमा चौकियों पर हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।.महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं और सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। धरनास्थल से पंडाल, कुर्सियां और मेजें फेंक दीं गईं।

क्या है मामला

महाराष्ट्र में  एमईएस और कुछ राजनीतिक संगठन इस मांग के लिए इस आधार पर दबाव बना रहे हैं कि बेलगाम समेत  कर्नाटक के जिले और कुछ अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में मराठी भाषी काफी आबादी है.हालांकि, कर्नाटक यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर रहा है कि निर्णय दशकों पहले ही लिया जा चुका है.     

लोकसभा में भी गूंज

लोकसभा में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के नेताओं के कर्नाटक में प्रवेश पर रोक का आरोप लगाते हुए शिवसेना सदस्य अरविंद सावंत ने सोमवार को केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया।  सावंत ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सावंत ने समिति के सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र के नेताओं के कर्नाटक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो संविधान पर हमला है।