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Budget 2022 / किसानों को साधने की कोशिश
वित्तमंत्री अजित पवार ने पेश किया महाराष्ट्र सरकार का बजट
वेब डेस्क. मुंबई.राज्य के वित्तमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को बजट पेश किया। इससे पहले गुरूवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। बजट में किसानों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की गईं हैं।
कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23 हजार 888 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी अहमियत दी गई है।स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 हजार 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मानव संसाधन, संचार और उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
किसे, क्या मिला
किसान :
- भू-विकास बैंकों के 34 हजार 788 किसानों का एक करोड़ रुपए का कर्ज माफ। इससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा। कर चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला अनुदान 50 हज़ार से बढ़ाकर 75 हजार ।
- किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाने 60 हजार कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
- दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के नाम पर वसमत में एग्रिकल्चर रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा।पंडित रमाबाई स्मृति शताब्दी महिला उद्यमी योजना का अमल, मुंबई-पुणे, नागपुर में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हेरिटेज वॉक के लिए निधि के लिए नई योजनाएं।
- महिला किसानों के लिए कृषि योजनाओं के फंड में 30 से 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।
व्यापारी:
- लेट फीस स्कीम 2022 के तहत 10 हजार के वैट विवाद को माफ़ करने का फैसला लिया गया है। इससे एक लाख छोटे व्यापारियों को राहत। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक के विवाद को सिर्फ 2 लाख रुपए जमा कर खत्म किया जा सकेगा।
- राज्य में आयातित सोने-चांदी की डिलीवरी ऑर्डर दस्तावेजों पर स्टांप 0.1% के स्टांप शुल्क को माफ़ कर दिया गया है।
शिक्षा :
- स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 2हज़ार 354 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानधन में 1100 से 2500 तक की बढ़ोतरी का प्रावधान।
- मुंबई विश्वविद्यालय में लता मंगेशकर को समर्पित एक संगीत विद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित।
- कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ रुपये की निधि आवंटित। हवेली में संभाजी राजे महाराज का स्मारक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। हिंगोली में कृषि अनुसंधान केंद्र ।
स्वास्थ्य:
- कोरोना से विधवा हुई महिलाओं के लिए रमाबाई महिला उद्योग योजना। विशेष योजना के लिए 15215 करोड़ रुपए का प्रावधान ।
- 16 जिलों में 100 बेड्स वाले महिलाओं के अस्पताल शुरू किए जाने की योजना।
आम लोग:
- बढ़ती ईंधन की कीमतों के बीच सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाकर राहत देने की कोशिश की गई है। सरकार ने 13.5% टैक्स को घटाकर अब तीन प्रतिशत कर दिया है।
- यह टैक्स घटाए जाने की वजह से सरकारी तिजोरी पर 800 से 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।